April 30, 2006

US mission stops visas, cuts staff

April 13, 2006

Kantipur Report

KATHMANDU, April 13 – The US mission in Kathmandu, in order to scale back its activities – including at the embassy, USAID and the consular section and American Center at Yak & Yeti Hotel – has gone to minimal staffing, a statement issued by the American Center said here Wednesday.With the closure of the consular section until further notice, no one will be issued a visa. An American Center source said that the exercise for this was going on for the past few days. Similarly, the American Center library has also been closed until further notice.

 Meanwhile, the US mission canceled a planned visit Wednesday by an eight-member delegation from the U.S. House of Representatives "due to ongoing violence, curfews, and widespread insecurity in Nepal".

The delegation, led by the Speaker of the House of Representatives, J Dennis Hastert (R-IL), wanted to visit Kathmandu Wednesday till Friday to review developments here and meet representatives of the government, political parties and civil society.

The Congressional delegation, currently in India, is also scheduled to visit Vietnam.

An Interview with Dr. Baburam Bhattarai

April 2, 2006

राज्यले हिंसा छोडोस्, हामी पनि छोड्छौँ डा बाबुराम भट्टराईbaburam.jpg

  • डाक्टर साहेब, सात दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच संयुक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा थियो । किन हुन सकेन संयुक्त हस्ताक्षर ? के कारणहरू हुन सक्छन् ?

यसलाई ऐतिहासिक परपि्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दछ । पहिलो कुरा त, सामन्तवाद र निरङ्कुश राजतन्त्र नै नेपालमा लोकतन्त्र, सबै खालको लोकतन्त्र, हामीले चाहेको जनताको जनवादी लोकतन्त्र र अरू सामान्य मध्यवर्गीय तहले चाहने पुरानै खालको लोकतन्त्रका निम्ति पनि मुख्य बाधक हो । विगत ५० वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ । फेर,ि राजनीतिक दलहरू पनि शीतयुद्धकालीन मनस्थितिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । दरबारले २००७ सालदेखि नै 'फुटाऊ र राज गर' को नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले गर्दा दलहरू एकअर्काप्रति विश्वस्त हुन अझै सकिराखेका छैनन् । सहमतिको संस्कृति भर्खर सुरु भएको छ । दलहरू र हामी माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमतिले त्रिपक्षीय द्वन्द्वलाई द्विपक्षीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, हामीमा रहेको आशङ्का अझै मेटिन सकेको छैन । संयुक्त हस्ताक्षर नभए पनि अहिले सहमति भएको छ । सहमतिको रूपमा फरक भए पनि सार एउटै हो ।

  • संयुक्त आह्वानको अपेक्षा थियो, त्यो नआउँदा आन्दोलनको मनस्थिति खस् केको देखिएको छ । तपाईंले जतिसुकै भन्नुभए पनि मान्छेले पत्याएका छैनन्, अहिलेको सहमति साँच्चै संयुक्त हो भनेर ।

हो, राम्रो त संयुक्त हस्ताक्षर, संयुक्त कार्यक्रम हुनुपथ्र्यो । हामीबीच गत मङ्सिर ५ गते नै संयुक्त आन्दोलनका लागि संयुक्त वक्तव्य जारी हुनुपर्छ भन्ने कुराको समझदारी बनेको थियो । अहिले खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय, त्यो पनि अमेरकिी सत्तापक्षको दबाबका कारण संयुक्त हस्ताक्षर हुन नसकेको हो । अब यस विषयलाई बढी गिजोल्नुभन्दा पनि हामी लक्ष्यउन्मुख हुनुपर्दछ । दल र हामी संयुक्त नभई लोकतान्त्रिक निकास आउँदैन । केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाबले र विभिन्न पार्टीभित्र घुसेका दरबार पक्षका विभिन्न शक्तिहरूका कारणले मात्र संयुक्त हुन नसकेको हो । हामीलेे त बैठकमा पहिलो प्रस्ताव नै साझा नारा, साझा मोर्चा, साझा कार्यक्रम बनाऔँ भन्ने राखेका हौँ । त्यसमा एउटा पक्ष सकारात्मक पनि थियो दलहरूको । तर, अर्को पक्षको दबाबका कारण त्यसो हुन सकेन । फेर िपनि हामी ठीक विषयतिर अगाडि बढेका छौँ । त्यसमा पूर्णता छैन । हामी पूर्णता दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ र आशावादी हुनुपर्छ ।

  • शेरबहादुर देउवा जेलबाट रिहा भइसकेपछि अमेरिकी राजदूतको वक्तव्य आयो, त्यसपछि दलहरू र माओवादीका बीचमा जुन समीकरण बन्दै गइरहेको थियो, त्यो अलिकति हल्लिएको जस्तो पनि भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मनस्थिति पनि अलिकति फेरिएको जस्तो देखियो । काङ्ग्रेसले यो सहमति गर्न नखोजेको जस्तो लाग्दैन ? baburam1.jpg

हामी काङ्ग्रेस भनेर मनोनीत एक जनालाई मान्दैनौँ । काङ्ग्रेस पार्टी भनेकै एउटा विचित्रको पार्टी हो भनेर सबैले बुझेको हो । अहिले पनि काङ्ग्रेसभित्र एउटै मत छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । अझै पनि हामीलाई काङ्ग्रेसभित्र हामी सँगसँगै जानुपर्छ, निरङ्कुश राजतन्त्रलाई ढाल्नुपर्छ, लोकतन्त्रका लागि लड्नुपर्छ भन्ने मत अत्यधिक छ भन्ने लाग्छ । विगतमा काङ्ग्रेससित हाम्रो जतिसुकै कटुता भए पनि अहिले त्यो समाप्त भएको छ । स्वयम् गिरजिाप्रसाद कोइराला आफैँमा धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, दरबार पक्षको दबाब, अमेरकिी नेतृत्वको दबाब र भारतको दोहोरो भूमिकाले राजनीतिलाई अझैसम्म प्रभावित पारेको छ । भारत अहिले मात्र केही सकारात्मक देखिएको हो । यस अवस्थामा काङ्ग्रेसले अहिले झेल्नुपरेको दबाबलाई हामी हिजोकै नजरले हेर्दैनौँ । काङ्ग्रेसमा धेरै सकारात्मकता छ र क्रमशः फेर िएकबद्ध भएर जाने दिशामा नै जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

  • अहिले परिवर्तनका लागि समीकरणको निर्माण त भएको छ । यो समीकरणमा माओवादीको भूमिका कहाँनिर ँफिट’ होला भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ? तपाईंहरू आमूल परिवर्तनका पक्षमा काम गरिराखेको दाबी गर्नुहुन्छ । तर, सम्भावित परिवर्तनले तपाईंहरूको चाहनालाई सङ्गठित र स् थापित गर्न सक्दैन होला । कि तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

किशोरजी, तपाईं आफैँले पनि विगत केही वर्षदेखि पूर्व र पश्चिमका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूको भ्रमण गररिाख्नुभएको छ । तपाईंका लेखहरूबाट पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने नेपालको बृहत्तर ग्रामीण समाजमा सक्रिय राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सन्तुलनमा ००७ साल र ०४६ सालमा भन्दा आमूल परविर्तन आइसकेको छ । नेपाली जनजीवनमा तलसम्म गाडिएको सामन्तवादको जरो पहिलोपटक पूरै भत्केको छ । हाम्रो यो -माओवादी) आन्दोलन भनेको शोषित, पीडित, महिला, दलित, जनजाति र निरीह अवस्थामा रहेका सबैको मुक्तिको आन्दोलन हो । कसैले पनि अब यस आन्दोलनलाई 'मिनिमाइज' गरेर यो 'मिनिमाइज' हुन सक्दैन । देशभित्र पनि खासगरी मध्यमवर्गीय आकाङ्क्षालाई ध्यानमा राखी, आमूल परविर्तनको बाटोलाई नछोडी, तत्काल जे सम्भव हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरकि शक्तिले जे सम्भव तुल्याउँछ, त्यसलाई समेटेर हामी एक कदम अगाडि जानुपर्छ । जुन परििस्थतिले वा जसले यो सामन्तवादको निर्माण गरेको छ, त्यसलाई ढाल्न सकियो भने पनि नेपालमा एक प्रकारको लोकतन्त्रको अग्रगमनका निम्ति, सामाजिक पुनर्संरचनाका निम्ति ढोका खुल्नेछ । त्यो कुरा हामीले चाहेको आमूल परविर्तनका निम्ति पूर्ण साधक बन्छ, बाधक बन्दैन । हामीले अहिले न्यूनतम लोकतन्त्र, गणतन्त्र अथवा संविधानसभाको निर्वाचनलाई स्  वीकार गरेका छौँ । यसबाट आमूल परविर्तनको आन्दोलनलाई पनि घाटा पर्दैन र मध्यमवर्गीय जनता पनि ज्यादा डराउने स्थिति बन्दैन । अहिलेको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले अपनाएको यो एउटा व्यावहारकि कदम हो ।

  • तर, परिस्थिति त तपाईंले विश्लेषण गरेजस्तो देखिँदैन । तपाईंहरूको क्रान्तिकारी सोच र मूलधारका राजनीतिक दलहरूको सत्तावादी सोच कसरी सँगसँगै जान सक्छ ? एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस अथवा एमालेकै पनि धेरै नेताहरू तपाईंहरूले चाहेजस्तो आमूल परिवर्तनको सोचको विपक्षमा देखिन्छन् । केही समय पहिलेसम्म पनि तपाईंहरू र सात दलका बीच धेरै अन्तरविरोध र मतभिन्नता, शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध र कटुतापूर्ण व्यवहारहरू देखा परिसकेको अवस्था थियो । अहिले त्यो सम्बन्ध रातारात परिवर्तन भयो भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?

मूलतः सुधारवादी संसद्वादी दलहरू र हामी क्रान्तिकारी शक्ति मिल्दाखेर िसामन्तवादलाई पूरै निर्मूल पारेर समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । जहाँ त्यसो गर्न सकिएको छैन, त्यहाँ द्वन्द्व भइरहेको छ । राजतन्त्रसँगको सहमतिले सामाजिक अराजकताको अवस् था उत्पन्न भएको पनि हामीले देखेका छौँ । यो ऐतिहासिक अनुभवका आधारमा नै हामीले त्रिपक्षीय द्वन्द्वलाई द्विपक्षीय बनाउनुपर्छ भनेका हौँ । संसद्वादी दलहरू, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र सर्वहारा पार्टीहरू मिलेर जाँदा समाजमा आमूल परविर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । आमूल परविर्तन तत्काल नै भइहाल्छ भन्ने होइन । आमूल परविर्तनको एजेन्डालाई कायम राख्दै तत्काल हामी कति सफल होइन्छ, त्यसैमा लाग्नुपर्दछ । यसबाट यथास् िथति भत्किने र समाजको पूर्ण रूपमा पुनःसंरचना सम्भव हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले पार्टीहरूलाई पनि यस एजेन्डामा आउन बाध्य पारेको छ । ००७ साल हुँदै ०३६ र ०४६ सालसम्म पार्टीहरूले राजतन्त्रसँग पटकपटक सम्झौता गरे । तर, राजतन्त्रले पटकपटक उनीहरूलाई धोका दियो । हामी क्रान्तिकारी पार्टीहरूले अहिले नै रूपान्तरणको क्रान्तिकारी एजेन्डाहरूलाई लिएर कुरा गर्न र त्यसलाई संयुक्त रूपमा लैजान निश्चय पनि गाह्रो भएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थतिले यी दुवैथरी राजनीतिक शक्तिहरूको चेतनालाई सम्भव बनाएको छ ।

  • दलहरूसँग मिलेर जाने तपाईंहरूको कार्यसूची सुरक्षित अवतरणको खोजी र सत्तासँग नयाँ समीकरणको प्रयत्न हो कि होइन ?

यो सुरक्षित अवतरणको खोजी भन्ने कुराको कुनै आधार छैन । हामीलाई पटक्कै भ्रम छैन र यसबारे कसैलाई पनि कुनै भ्रम नरहोस् । हामीले ०५२ सालमा एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेर मात्र हतियार उठाएका हौँ । त्यसको कुनै पश्चात्ताप छैन । ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको भनाइ थियो, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रद्वारा प्रजातान्त्रिक व्यवस् थाको विकास । तर, अनुभवले बतायो, यसो हुन सक्दैन । निरङ्कुश राजतन्त्र र त्यसको आडमा त्यसलाई संरक्षण दिने सुरक्षा संयन्त्र यथावत् रहेसम्म प्रजातन्त्र र जनवादको सुरक्षा हुन सक्दैन । यो हतियार र सेनाको बलमा टिकेको सत्तालाई हतियारबिना नष्ट गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी त्यसमा कत्ति पनि डगेका छैनौँ । विगत १० वर्षमा नेपाली जनताले पहिलोचोटि जति शक्ति आर्जन गरे, त्यो शक्तिको संरक्षण गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । त्यो शक्तिका आधारमा मात्रै हामीले अग्रगामी कदम उठाइराखेका छौँ । हामीले पश्चात्ताप गरेर पुरानै सत्तामा विलीन हुने वा त्यसमा अवतरण गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । हामी पछाडि र्फकन खोजेको हो कि भन्ने अवधारणा उब्जेको हो भने कोही पनि त्यस भ्रममा नपरे हुन्छ । हामी समाजको पुनर्संरचना गरौँ र अगाडि जाऔँ भन्ने पक्षमा छौँ । हाम्रो चाहना त्यस्तो समाजको निर्माण हो, जहाँ हामी पनि अटाउँछौँ र संसद्वादी दलहरू पनि अटाउँछन् । त्यसका लागि एउटा समझदारी खडा गरौँ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

  • तपाईंहरूको गतिसँग गति मिलाएर हिँड्न सक्छन् त दलहरू ?

होइन, यो गति दुवैले मिलाउने कुरा भयो । मिलेपछि एक भएर हिँड्ने कुरा हो । हामी एक कदम पछि हट्ने र दलहरूले एक कदम अघि बढाउने कुरा हो । दुवैथरीको गति मिल्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

  • तर, अहिले सार्वजनिक भएका विरोधका कार्यक्रमहरू काल्पनिकजस्तो लाग्छन्, अव्यावहारिक । अहिलेको विसङ्गत समयमा विशाल जनसमुदायलाई राजधानी ओराल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईंलाई कत्तिको आशा छ ? रणनीतिक रूपमा संसद्वादी र माओवादीबीच सहमतिको यो आन्दोलन कसरी अघि बढ्न सक्छ ?

यस्तो सम्भव छ । खासगरी, १२ बँुदे समझदारीपछि मङ्सिर, पुस, माघ ७ गतेभन्दा अगाडिसम्म लोकतन्त्रका पक्षमा जुन खालका जनलहरहरू देखा पर्न थाले, जनकपुरमा डेढ लाख मानिसहरूको जमघट सानो कुरा थिएन, त्यो हेर्दा जनता सडकमा उत्रिन तयार छन् भन्ने देखिन्छ । तर, उनीहरू के चाहन्छन् भने नारा प्रस्ट हुनुपर्‍यो । के खोजेको हो, त्यो प्रस्ट चाहियो । संसद्वादी पार्टीहरूको पुरानो भइसकेको नारा होइन कि सीधै संविधानसभाको कुरा उठोस् । त्यस खालको साझा नारा बनोस् । यसअनुसार हामी अगाडि पनि बढिसकेका छौँ । स्पष्ट नारा र सम्पूर्ण दलहरूसँग एकरूपताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने मात्र सम्पूर्ण जनता सडकमा उत्रिन्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । जनकपुरमा भएको सभा भन्नुस् अथवा नगरनिर्वाचनको बहिष्कारलाई लिनुहोस्, यी कार्यक्रमहरू सबैमा हाम्रो सहभागिता थियो । तर, हामीले मात्रै काम गर्‍यौँ भन्ने दाबी हामी गर्दैनौँ र संसद्वादीका कारणले मात्र बहिष्कार सफल भएको हो भन्ने पनि हामी मान्दैनौँ । बहिष्कारको सफलता हामी दुवै मिल्दाखेर िनिस्केको यथार्थ हो । बीचमा, खास गरेर शेरबहादुर रहस्यमय ढङ्गले थुनाबाट बाहिर आएपछि १२ बुँदे सहमतिको विरोधमा उनले विभिन्न कुराहरू उठाउन थाले । समझदारीविरोधी तत्त्वहरू सक्रिय भए । त्यसैले गर्दा अलिकति आशङ्का जनतामा बढेकै हो । तर, तपाईं हेर्नुस्, संसद्वादी र माओवादी संयुक्त भए भन्नेबित्तिकै जनता फेर िसडकमा निस्कन्छन् ।

  • तर पनि तपाईंहरूबीच संयुक्त सहमति नभएपछि जनतामा त्यो ँम्यासेज’ त गएन नि ! त्यो तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्न ?

होइन, हामी एक कदम अगाडि नै बढेको हो । यस्तो अवस्थामा अमेरकिाको भूमिका…-बीचैमा प्रश्न)

  • तपाईंहरू र सात दल सहमतिमा संयुक्त भएको भए त्यसको सन्देश सकारात्मक हुन्थ्यो, होइन र ?

हो, त्यो भएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, सार हेर्नुभयो भने सहमति संयुक्त नै हो । रूप फरक भए पनि सार एउटै हो । चीन र भारतजस्तो विदेशी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा गुँड लगाएर नेपाल बसिराखेको छ । माओवादी आयो भने अस्थिरता लिएर आउँछ । त्यसलाई रोक्नु हाम्रो ठूलो लक्ष्य हो भनेर शक्ति राष्ट्रहरू, खास गरेर अमेरकिाले त हाम्राविरुद्ध घोषणा गरेको अवस्थामा पनि सात पार्टीले हामीहरूसँग सहमति गर्नु भनेको ठूलो राजनीतिक साहस हो ।

  • तपाईंले त सात दलका नेताहरूले भन्दा पनि बढ्ता प्रतिरक्षा गर्नुभयो नि त ?

होइन, यो यथार्थ हो । आजको आवश्यकता हो ।

  • तपाईंले रूप र सारको कुरा गर्नुभएको छ । तपाईं र मेरो पिँढी सारमा विश्वास गथ्र्यो । तर, अहिलेको नयाँ पुस्ता रूपमा विश्वास गर्छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

रूप र सारको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । मुख्य कुरा त सार नै हो । तर, रूपले पनि त्यसलाई असर पार्छ । समग्रमा भन्ने हो भने विषयवस्तुलाई रूपले हेरँिदैन । अहिले इन्टरनेट र टेलिभिजनले गर्दा मात्र रूपको महत्त्व बढेको हो । तर, समय फेर िगम्भीर बन्दै आएको छ । नयाँ पुस्ताले पनि अब सारलाई महत्त्व दिन्छ । रूप र सारको बीचमा अन्तर हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि मान्यता दिन्छ भन्ने हामी मान्छौँ ।

  • दलका नेताहरूमा माओवादीमा हिंसाको बाटो छाड्ने सामथ्र्य र आशय दुवै नभएको विश्वासले गर्दा सहकार्य जटिल भएको त होइन ?

त्यो 'ह्याङ्ओभर' पनि नभएको त होइन । तर, अहिले आएर फेर िनेपाल शान्तिपूर्ण बाटोमा जानुपर्छ भन्ने हो । अहिले खालि शान्तिवार्तातिरै मात्र जान खोज्ने अथवा गान्धीवादी सिद्धान्ततिर बहकिन खोज्ने यथार्थता देखिएको छ । तर, शान्ति स्थापनाका नाममा शक्तिको बलमा बारम्बार लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरयिो । पार्टीहरूमाथि प्रहार गरयिो । 'माघ १९' त लोकतन्त्रमाथि सीधै प्रहार हो । यथास्थितिमा लोकतान्त्रिक भावना जीवित राख्न सकिँदैन भन्ने बोध पार्टीहरूमा भएको हो । यसले गर्दा उहाँहरू हामीले तुरुन्तै हत्याहिंसा छोड्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति बढी चिन्तित हुनु स् वाभाविक हो । राज्यले पहिले हिंसा छोडोस्, त्यसपछि हामी पनि छोड्छौँ । यो हाम्रो भनाइ मात्र नभएर 'कमिटमेन्ट' हो, प्रतिबद्धता हो ।

  • तपाईंले जनताको शक्ति सङ्गठित भएको कुरा उठाउनुभयो । १०-११ वर्ष लामो हिंसात्मक आन्दोलनलाई भोलि गएर कसरी व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ ?

केही जटिलता त निश्चित रूपमा छन् । क्रान्तिको इतिहास हेर्ने हो भने क्रान्तिपछिको व्यवस्थापन सम्पूर्णतामा जटिल हुन्छ । तर, जटिल भए पनि यो अवस्थामा ढङ्ग पुर्‍याएर शक्ति मिलाउन सक्यो भने मध्यमवर्गीय तहका राष्ट्रिय तप्काहरूदेखि लिएर विभिन्न जातिहरू, विभिन्न क्षेत्रहरू, महिलाहरूलाई राज्यको पुनर्संरचनामा सहभागी बनाउन सकिन्छ । हामीलाई यस्तो रूपान्तरण सहज ढङ्गले गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ तर राज्यको पुनर्संरचना सहभागितामूलक ढङ्गले गर्न सकिएन भने गाह्रो हुन्छ ।

  • तपाईंहरूले नेपालको राजनीतिक नक्साको पुनर्लेखन गर्नुभएको छ । पुराना जिल्लाहरूको नामै मेटेर नयाँ नाम दिने प्रयत्न भएको छ । तपाईंहरूको शासन र न्यायिक विधि पनि कडा खालको छ । कतै नेपालमा कम्बोडियाका घटनाहरू दोहोरिने त होइन भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ । के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, हामीले बीसौँ शताब्दीका दमनका कुराहरू भए, परविर्तनका कुरा भएबाट पाठ सिक्नुपर्छ । बीसौँ शताब्दीका प्रतिगमनहरूबाट, प्रतिगामी अनुभवहरूबाट, राजनीतिक प्रवृत्तिहरूबाट आएका विकृतिहरूलाई पन्छाएर जान सक्नुपर्छ । बीसौँ शताब्दीका अनुभवहरूका आधारमा एक्काइसौँ शताब्दीको नीतिहरूको निर्माण हुन्छ । त्यो रणनीतिअनुसार पनि हामीले कतिपय परििस्थतिहरू विकसित गरेका छौँ । दोस्रो कुरा, कार्यनीतिका हिसाबले पनि, नेपालमा दुई सय ३७ वर्षे राजतन्त्रले एकछत्र राज गरेको छ । राजनीतिक हिसाबले पनि र सामान्य पुँजीवादी अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि सुहाउँदो किसिमको लोकतन्त्र यहाँ छैन । हामी अझै पनि लचिलो र व्यावहारकि हुनुपर्छ । मूल कुरा, राज्य संरचनाको खाका हो । त्यसैले यहाँ कुनै किसिमका अन्य उदाहरणहरू मिल्छन् भन्ने लाग्दैन । हामीले तुरुन्तै लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको कार्यप्रणालीलाई सुधार गरेर लैजानुपर्दछ । जातीय संरचनासम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूमा परविर्तन गर्नुपर्दछ । मुख्य रूपमा, यो संविधानसभामार्फत राज्यको मुख्य मेरुदण्डको पुनर्संरचनाको कुरा हो । त्यसैले एक्काइसौँ शताब्दीका लागि नयाँ राष्ट्रिय संरचनाको निर्माण गरौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । राष्ट्रिय भूमिसुधार र आर्थिक विकासका प्रश्नहरू छन् । यी सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय पुनःसरचना हाम्रो 'ब्लू पि्रन्ट' हो । त्यसो भएको खण्डमा नेपालको लोकतन्त्र नयाँ ढङ्गको हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले अन्यत्रका घटनाहरू सम्भिmएर सशङ्कित हुनुभन्दा पनि हामीले त्यसबाट के पाठ सिक्यौँ भन्ने कुरामा बढी चनाखो हुनुपर्छ ।

  • त्यसो भए, तपाईंले भनेजस्तो एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्रमा राजासँग ँएड्जस्टमेन्ट’ हुन सक्छ कि सक्दैन ?

राजासँग सम्झौता हुन सक्दैन । सामान्यतया राजतन्त्र र लोकतन्त्र विपरीतार्थक शब्द हुन् । साधारण शब्दकोशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि डेमोक्रेसीको डेमो र मोनार्कीको मोनो विपरीत शब्दहरू हुन् । त्यसैले राजासँग सम्झौता गर्ने, सह-अस्तित्व कायम गर्ने भन्ने कुरा र मोह त्याग्नुपर्छ । संसद्वादी दलहरू र हाम्रोबीचको मुख्य अन्तर अहिले यहीँनिर आएर अड्केको छ ।

  • यस्तो ँएड्जस्टमेन्ट’ संसद्वादी दलहरूले खोजिरहेका छन् । तपाईंहरू पनि उहाँहरूले भनेजस्तै राजनीतिमा आउनुहोस् र उहाँहरूले पनि फेरि सुखको राजनीति गर्न पाउनुहोस् । यो त्रिकोणात्मक सुख कहिलेसम्म ?

होइन, यो सम्भव छैन । यदि राजाले साँच्चै नै नीति मान्ने हो भने जनताको नीति मान्नुपर्दछ भनेर नै हामीले दुईचोटि वार्ता गर्‍यौँ । तर, वार्ता सफल भएन । हामीले भनेको भन्दा पनि जनताले भनेको मान्नुको साटो निरङ्कुशता झन् बढ्यो । यस्तो अवस्थामा पनि राजाबाट परविर्तन आउँछ भन्ने आशामा बस्नु मूर्खताबाहेक केही हुँदैन । यी कुराहरूबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । जति छिटो मुक्त हुन सक्यो, उति छिटो आन्दोलन सफल हुन्छ ।

  • अब भोलि गएर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधानसभा आयो । कसरी ँएड्जस्ट’ गर्नुहुन्छ त त्यसबेला ?

होइन, हामीले त राजतन्त्रबाट जनताको संविधान आउँदैन भन्ने निष्कर्ष पहिले नै निकालेका थियौँ । दोस्रो वार्ताका बेला हामीले भनेका थियौँ, तपाईंलाई याद होला, हाम्रो भनाइ के हो भने निःसर्त संविधानसभा होस् न त ! राजा भनेको त संयुक्त हो । त्यसबाट पनि त सोच्न सकिन्छ नि उसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, हाम्रो कुरा मानेनन् ।

  • हापुरेमा जहाँबाट तपाईंहरूको वार्ता टुङ्गिएको थियो, त्यहाँबाट राज्यपक्षसँग फेरि वार्ता सुरु हुनसक्छ ?

अब हामी वार्तामा जान सक्दैनाँै । कुरा धेरै अघि बढिसक्यो । यहाँबाट पछाडि र्फकन सकिँदैन । हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ ।

  • यो वार्ताकै कुरामा पनि मानिसहरूले नबुझेको कुरा के छ भने, वार्ताकालमा तपाईंहरूबीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको जस्तो देखियो । तर, वार्ताचाहिँ असफल भयो । वास्तवमा के थियो मुख्य कारण ?

हामीले इमानदारीसाथ संविधानसभालाई स्वीकार गरौँ र प्रतिगमनको राजनीतिबाट मुलुक बचाऔँ भनेका थियौँ । हामीले के बुझ्दै गयौँ भने राजाद्वारा केही हुनेवाला छैन । संविधानसभामा गएपछि जनताले आफ् नाविरुद्ध अधिकार प्रयोग गर्छन् भनेपछि राजाले त्यो मानेनन् । शेरबहादुरको समयमा त पार्टीहरूको सरकार थियो । त्यसबेला पनि कसैले त्यो निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गरेन । त्यतिबेला आँट गरेको भए संविधानसभा हुन्थ्योे । दोस्रोचोटि त पार्टीहरूका आधिकारकि प्रतिनिधि पनि थिएनन् । राजाले राखेका मान्छेहरू मात्र त्यहाँ थिए । त्यसैबाट मुख्य रूपमा संविधानसभामा जान नचाहेको भन्ने बुझिएको थियो, भित्री स्रोतबाटै । मुख्य कुरा त्यति हो । हामी के भन्छौँ भने निःसर्त संविधानसभामा जाने हो भने हामी तयार छौँ । तर, राजा तयार हुँदैनन् । त्यो त 'माघ १९' मा नै देखिइसक्यो । सम्पूर्णले भन्छन् राजा चाहिन्छन्, पृथ्वीनारायण शाहदेखि राज्य गरेको भन्ने चाहना जनताले राखेका छन् भने त हामीले पनि त सोच्न सक्छौँ नि भोलि ! राजा संविधानसभा चाहँदैनन् । उनलाई जनतामाथि विश्वास भए र आफू 'पपुलर' छु भन्ने लागेको हो भने सीधै आएर भन्न सक्नुपर्छ नि, ल म संविधानसभामा जाने भएँ । तर, भन्न सकेका छैनन् किनभने उनी जनतामा 'पपुलर' छैनन् । तुहिन्छु भन्ने लाग्छ उनलाई । राजाले आफ्नो बाटो 'क्लिएर' गरसिकेकाले अब हामीले आफ्नो बाटो 'क्लिएर' गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अबचाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र फ् याँकेर संविधानसभामा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने, त्यो नै जनतालाई सार्वभौम बनाउने एउटा तरकिा हो । प्रश्न खालि के हो भने, राजतन्त्र रहँदै संविधानसभामा जाने अथवा राजतन्त्र फ्याँकेर संविधानसभामा जाने ।

  • तर, सात पार्टीका नेेताहरूले त त्यसरी सोचिर ाखेका छैनन् नि त ?

उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ । किनभने, यही कुरा उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूले सोचिराखेका छन्, जनताले सोचेका छन् । नेताहरूले सोच्न सकेनन् भने राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व नै पाखा लाग्छ । यो खतरा हो, हामीले देखिराखेका छौँ । त्यसैले त्यसो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । अब हेरौँ ।

  • प्रस्तावित आन्दोलन सफल भएन भने मुलुक पाकिस्तानको जस्तो शासनमा जान सक्ने र नेताहरूको अवस्था वेनजिर र नवाज सरिफको जस्तो हुन सक्ने आशङ्काहरू पनि प्रकट भइरहेका छन् । त्यस्तो परिस्थिति आएमा तपाईंहरूको भूमिका के हुनेछ ?

नेपाल पाकिस्तानजस्तो किन हुँदैन भने यहाँ हामी उपस्थित छौँ । जनशक्तिसहितको माओवादी आन्दोलन उपस्थित छ यहाँ । गाउँमा हाम्रो पूरा प्रभाव र पकड छ । पाकिस्तानमा हाम्रोजस्तो आन्दोलन थिएन । नवाज र भुट्टोलाई मुसर्रफले जसरी पाखा लगाउन सके, नेपालमा हामी भएकाले पार्टीलाई पाखा लगाउन कसैले सक्दैन ।

  • १२ बुँदे समझदारी भइसकेपछि दोस्रो सहमतिको के आवश्यकता थियो ?

त्यो त हो, आवश्यकता थिएन । तर, १२ बुँदेलाई ध्वंस गर्न, भत्काउन खोजिएको थियो, त्यसलाई जोगाउन दोस्रो सहमति खोजिएको हो । उपलब्धिलाई गुम्नबाट बचाउनु पनि उपलब्धि नै हो नि त !

  • तपाईंहरूले लोकतन्त्र हासिल गरिसकेपछि पार्टीको धारणा आक्रामक ढङ् गले राख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ? पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न हुँदैन ?

निश्चित रूपमा हुँदैन । अहिलेकै अवस्थामा पनि, तपाईं हेर्नुस् न हाम्रा पार्टीका अध्यक्षले एउटा वक्तव्य दिँदा पूरै आन्दोलनको कार्यक्रम ठप्प रोकिन्छ । अब आन्दोलनमा जाउ“m, फेर िसुरु गरौँ भने देशव्यापी रूपमा कारबाही हुन्छ । त्यसबाटै थाहा हुन्छ कि हामी आफ्ना नीतिहरू कति आक्रामक ढङ्गले राख्न सक्दछौँ ।

  • तर, तपाईंको पार्टीमा विभिन्न ँइरिटेन्टस्’ पनि त देखिएको छ । जस् तो हालै रवीन्द्र श्रेष्ठको, यसअघि आलोक पनि देखियो ?

अब त्यो त हेर्नुहोस्, महासागरमा खहरेको पानी मात्र होइन, हिलो र झारपातहरू पनि मिसिन्छन् । हाम्रो पार्टी महासागरजस्तै हो । समग्रमा समुद्रलाई हेर्नुभयो भने वारपार, चारैतिर सफा पानी देखिन्छ । तर, छेउछाउमा हेर्दा अलिअलि धमिलोधमिलो पनि देखिन्छ । रवीन्द्र र आलोकजस्ता प्रवृत्तिहरू आउन सक्छन् । तर, फोकाझैँ बिलाएर जान्छन् । यसमा भ्रम राख्नु पर्दैन ।

  • तपाईंहरूले राजधानीलाई ँटार्गेट’ नबनाउनुको कारण के हो ? काठमाडौँका जनताले चन्दा दिन्छन् भनेर हो कि शक्ति नपुगेर हो ? कि तपाईंहरूसँग काठमाडौँको सम्बन्ध प्रीतिकर भएर हो ?

त्यो कारण होइन । हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ, माओवादी जनयुद्ध गाउँप्रधान हो । हाम्रा राजनीतिक साथीहरू सबै शहरप्रधान भए । सामान्य सुधारबाहेक ठूलो परविर्तन ल्याउन सकेनन् । साँच्चै परविर्तन ल्याउन अब गाउँबाटै परविर्तन गरेर ल्याउनुपर्छ । गाउँ करबिकरबि मुक्त भइसक्यो । अब केवल शहर बाँकी छ । त्यसैले अहिले समझदारीको संयुक्त आन्दोलन भनेको गाउँको आन्दोलनलाई शहरसँग जोड्ने समझदारीको आन्दोलन हो । अहिले हाम्रो शहरी जनसमुदायसँग अपिल के हो भने, अब गाउँमा परविर्तन भइसकेको छ । गाउँले लोकतन्त्रको अभ्यास गरसिक्यो र पुनः लोकतन्त्र माग गरसिक्यो । अब शहरमा बस्ने मानिसहरूले गर्ने कि नगर्ने ? व्यग्र नहुनुहोस्, अब हामी शहरमा प्रवेश गर्दैछौँ । साङ्केतिक भाषामा ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने भनेकै शहरमा जाने हो । पार्टीहरूसँगको हाम्रो समझदारी पनि वर्ग-वर्गबीचको समझदारी बनाऔँ भन्ने हो ।

  • गाउँ मुक्त भइसक्यो भन्नुभयो । तर, तपाईंहरूको हिंसात्मक आन्दोलनले गाउँका मध्यम र निम्नमध्यम तहका जनतालाई एक्ल्याएको छ । उनीहरू तपाईंहरू र सुरक्षाफौज दुवैसँग डराएका छन् ?

बहुसङ्ख्यक जनतामा केही त त्यस्तो हुन्छ । फेर िगाउँ भनेको एकरूपता पनि त होइन । त्यहाँ पनि विभिन्न तप्का हुन्छ । सामन्तवादको जरा काटिएको भए पनि उसले अझै त्यहाँ पुरानो सत्ताको निर्णय राख्न खोज्छ । उनीहरू कहिले पुरानो सत्ता, कहिले नयाँ सत्ता हुने गर्छन् । तर, आमजनतालाई हेर्ने हो भने सम्पूर्ण जनता नयाँ सत्ताकै पक्षमा आइसकेका छन् । मुख्य कुरा त अहिलेसम्म हामीले भत्काउने काम गर्‍यौँ । अब नयाँ निर्माणका कामहरू भइराखेको छ । बाटोघाटो निर्माण कार्यहरू गर्ने, त्यहाँ को-अपरेटिभहरू स्थापना गर्ने, उन्नत प्रकारको खेती गर्नेजस्ता काम हामीले गररिाखेका छौँ । यी निर्माणका प्रयत्नहरू हुन्, जुन पर्याप्त छैनन् । अब हामीले साँच्चै नै निर्माणको पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि सम्पूर्ण विस् थापित मान्छेहरूको समस्यामा हामी लागिपर्नुपर्छ । तर, नेपालका स्रोतहरू सारा शहरकेन्दि्रत छन्, राजधानीकेन्दि्रत छन् । त्यसलाई कब्जा नगरेसम्म सफल होइँदैन । तराई र राजमार्गकेन्दि्रत आन्दोलनको सोच शहर कब्जा गर्नका लागि नै ल्याइएको हो ।

  • तर, मैले नबुझेको एउटा कुरा, धेरै राम्रा राम्रा र बलिया पुलहरू भत्काउनुभएको छ । तर, धूले पुलहरू बनाउनु पनि भएको छ । त्यो रणनीति हो कि ? सैन्यगत हो कि ? के हो त्यो ?

हामीले सबै भत्काएका छैनौँ । कतिपय त राजनीतिक तथा फौजी कारणले गर्दा दुस्मनको आवागमनलाई रोक्नका लागि पनि भत्काउनुपर्ने हुन्छ । अमेरकिाले इराकमा गएर हमला गर्छ । उसले विस्तारै त्यहाँका निर्माणहरू ध्वंस पारििदएपछि अनि आफ्नो हिसाबले बनाउँछ ।

  • तपाईंहरूले कतिपय ठाउँमा विकासका काममा रोक लगाउनुभएको छ, सडक निर्माण हुन दिनुभएको छैन ?

यो त फौजी रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर गरएिको हो । जहाँ हाम्रो फौजी इलाका छ, त्यो इलाकालाई हामीले फौजीलाई नै नियन्त्रण गर्न दिनुपर्छ । जहाँ हामी भिडन्त गररिाखेका छौँ, त्यहाँ बाटो बनाउन दिने कुरा आउँदैन । यो त दुस्मनलाई सजिलो पार्ने कार्य हुन्छ । त्यसैले युद्धका बेलामा कसैले पनि निर्माण गर्न दिँदैन ।

  • अनि यो अर्थतन्त्रमा विचलन आइरहेको छ । यसले त तपाईंहरूलाई पनि असर पारेको छ । होइन ?

अर्थतन्त्रमा विचलन त अहिले मात्र होइन, विगत धेरै वर्षदेखि भइराखेको छ । भारत र चीनजस्ता मुलुक १० प्रतिशत, ११ प्रतिशत वृद्धिदरमा छन् । हामीकहाँ एक दसमलब पाँच प्रतिशत यस्तो खालको मात्र छ । अर्थतन्त्र हाम्रो कारणले मात्र तल खस्केको भन्ने कुरा होइन । बेकारको अर्थतन्त्र छ । उत्पादनको आधार केही पनि नभएको, विदेशीको सहयोगमा आधारति अर्थतन्त्र भएको हुनाले यो तलमाथि स्वतः हुने कुरा भयो । अरबौँ पुँजी सुविधा लिने वर्गले पुँजी र कमिसन लगेर थुपाररिाखेको छ । त्यसको सदुपयोग हुन सक्यो भनेदेखि नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास हुन सक्छ । यसलेे छिटो आर्थिक एकरूपता पनि ल्याउन सक्छ ।

  • धेरै ठाउँमा तपाईंहरूले जग्गाजमिनहरू कब्जा गर्नुभएको छ । ती कब्जा भएका जमिनहरूमा खेतीपाती पनि हुन सकिराखेको छैन । कति ठाउँमा तपाईंहरूबाट लालपुर्जा पाउनेले जग्गाभोग गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तो विसङ्गत अवस्था किन ?

तपाईंले सही भन्नुभयो …

  • खेती गर्नै सकिँदैन भने कब्जा किन गर्नुभयो ?

कब्जा नगरी वितरण कसरी गर्ने ? अब कब्जा गर्‍यौँ, वितरण गर्ने काम बाँकी छ । हामीले भूमिपतिबाट कब्जा गर्‍यौँ, अब किसानहरूलाई वितरण गर्ने र उनीहरूको हक सुरक्षित गर्ने काम छ । यी विशिष्टताका कुरा हुन् ।

  • तपाईंहरूले वितरण गरेको जग्गामा खेती नै लगाउन जान सक्दैनन् मानिसहरू ?

होइन, लगाएका छन् मानिसहरूले । सबै ठाउँमा सकेका छैनन् । तर, धेरै ठाउँमा मानिसहरूले खेती गर्न थालेका छन् । हामी के भन्छौँ भने फौजी धारणाबाट पूरा विजय प्राप्त नगरेसम्म त त्यही हो नि ! क्रान्तिकालमा जहाँ पनि त्यस्तै हो ।

  • विगतमा संसद्वादी दलहरूलाई पनि गाउँहरूमा जान दिनुभएन या उनीहरू तपाईंहरूको डरले जान सकेनन् । यसरी दलको गतिविधि रोक्नु जायज थियो ?

हामीले संसद्वादी दलहरूको गतिविधिलाई रोकेको होइन । दलहरूले के कुरा बुझेनन् भने हाम्रो माग भनेको राज्यको पुनर्संरचना हो । हाम्रो ४० सूत्रे मागमा पनि यो स्पष्ट थियो । पुनर्संरचनाको मुख्य बाधक निरङ्  कुश राजतन्त्रलाई हटाउने हाम्रो माग थियो । त्यसलाई दलले बुझेनन् र यथास् िथतिको रक्षाका निम्ति नै काम गरे । हाम्रो तारो राजनीतिक कार्यकर्ता होइनन् । उनीहरू राजाको रक्षाकवच बनेर आएकाले मात्र स् वतः लड्नैपरेको हो । पार्टीहरूलाई हामीले रोक्ने भन्ने त कुरै आउँदैन । दलहरूमा विभिन्न राजनीतिक अवस्थाअनुसार परविर्तन आउँछ । समयसँग चल्न सकेनन् भने अहिलेका पार्टीहरू समाप्त हुन्छन् । भोलि हामीले पनि जनताको माग पूरा गर्न सकेनौँ, जनताका इच्छा-आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकेनौँ भने हामी रहन्छौँ भन्ने जरुरी छैन ।

  • व्यक्तिगत स्तरमा, तपाईंलाई हामीले बौद्धिक र अलिकति आक्रामक, भावनात्मक र मानवीय मूल्यहरूको सम्मान गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिन्दै आएका हौँ । हालै मात्र तपाईंले आमाको स्मृतिमा लेख्नुभएको रचनाले पनि तपाईंको संवेदनशील पक्ष उजागर गर्दछ । तपाईं विगत एक दशकदेखि एउटा जटिल र ठूलो लडाइँको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो भावनात्मक संवेगलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुहुन्छ ?

मान्छे भनेको एकदमै 'इन्कुलुसिभ' प्राणी हो । विवेक र भावनालाई सँगै लिएर अघि बढेको प्राणी । तर, हामीले भावनाबाट पृथक् रहेर विवेकसङ्गत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काम गर्दा उजागर भएर आएका भावनाहरू पनि दबेर बसेका हुन्छन् । जतिसुकै हाँसे पनि, जतिसुकै रोए पनि केही हुँदैन । त्यसैले आमाको मृत्यु हुँदा मेरो त्यो पक्ष उजागर भएको हो ।

  • बौद्धिक पक्षलाई सैन्य पक्षसँग कसरी मिलाएर राख्नुहुन्छ ?

साथीहरूको शहादत भएको अवस्थामा हामी भावुक भएर रुन्छौँ, साथीहरूको स्मृतिमा सबै रोएका छौँ । जस्तो कि प्रचार गरन्िछ, हामी असाध्यै क्रूर हौँ, मान्छे मार्छौं । तर, प्रचार गरेजस्तो पक्कै होइन । हाम्रा लागि हतियार खालि बाध्यात्मक मात्रै हो । अब यसतर्फ मान्छेले ध्यान दिइराखेको छैन । हामीले यो बन्दुक उठाएको अन्यायको बन्दुकलाई रोक्नका लागि हो । हामीलाई अब यो कुरा बुझाउन गाह्रो हुन्छ । तर, यथार्थ यही हो । हाम्रा भावनात्मक अभिव्यक्तिहरूले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् ।

  • गत वर्ष पार्टी नेतृत्वसँग तपाईं निकै ठूलो विवादमा आउनुभयो । प्रचण्ड र तपाईंका बीच घमासान युद्ध भएको खबर छरियो । तपाईंको नाममा र तपाईंका पक्षमा देशभरिका भित्ताहरूमा नारा लेखिए । वास्तवमा यो कस्  तो विवाद थियो ?

हाम्रो विवाद अर्कै अर्थको थियो । रणनीतिक र वैचारकि प्रश्नमा विवाद थियो । व्यक्तिहरूका बीच विभिन्न किसिमको द्वन्द्व हुन्छ, बहस हुन्छ । वैचारकि द्वन्द्व हुनु कुनै ठूलो कुरा थिएन । हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड र मेराबीच एउटा उच्च वैचारकि बहस थियो त्यो । त्यसलाई केही पात्रहरूले गिजोलिदिने काम गरे । बैठकमा कुरा आइसकेपछि हामी नयाँ निष्कर्षमा पुग्दछौँ । त्यसैले यसलाई त्यति ठूलो रूपमा, अन्यथा रूपमा लिनुपर्छ जस् तो लाग्दैन ।

  • त्यो कुरा मान्दामान्दै पनि तपाईं आफँैले आफ्नो लेखमा अप्रत्यक्ष रूपले, साङ्केतिक ढङ्गले आफ्नो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा बताउनुभएको थियो नि ?

असमझदारी होइन कि आशङ्का त भएकै हो नि त ! मलाई लाग्छ किशोरजी, यो ढङ्गको नेतृत्व गरेर हिँड्ने मान्छे नै म होइन । म त समाजमा केही राम्रो गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र लागेको मान्छे । प्रचण्ड, बादलजस्  ता साथीहरूको टिममा सहज ढङ्गले १०-१२ वर्ष सँगै काम गरी हिँडेको मान्छे । त्यसमा बाह्य शक्तिले अलिकति खेल्न खोजेको, भित्रकाले पनि प्रभावित पारे र हामी पनि बेलाबेलामा प्रभावित हुने एउटा पक्ष भयौँ । फेर िअन्त्यमा के रयिलाइज गर्‍यौँ भने, हाम्रो ठूलो जिम्मेवारी छ देशप्रति । देशको स्थिति यस्तो रहेको अवस्थामा हामी यसरी मतभेद र विवादमा जानु हुँदैन ।

  • बाबुरामजी र प्रचण्डजी दुई जना अलगअलग भएर माओवादी आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ नि ?

होइन, हाम्रो एकता आवश्यक किन पर्‍यो भन्ने पहिलो कुरा हो । दोस्रो, हामीहरूबीच आधारभूत कुराहरू बढी मिलेको छ । जस्तो, प्रचण्डजी दह्रो नेतृत्वको गुण राख्नु हुने मान्छे हो । हालै प्रकाशित उहाँका अन्तर्वार्ताहरूबाट पनि यो कुरा देखियो होला । उहाँ असाध्यै 'डायनामिक' मानिस हो । अहिले एमालेमा त्यो 'डायनामिक' व्यक्तित्वको अभाव हामीले देखिराखेका छौँ । काङ्ग्रेस बीपीको बेलामा जति गतिशील थियो अथवा मदन भण्डारीको पालामा एमालेमा जुन गतिशीलता थियो, त्यहाँ नेतृत्वका गुणहरूले काम गरेको थियो । मूलतः सामीप्य नै हो तर मुख्य नेतृत्वमा गतिशीलता हुनुपर्दोरहेछ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो प्रचण्डमा छ । उहाँ र मेरो स् वभाव त एकदमै फरक छ । उहाँ बहिर्मुखी स्वभावको, म अन्तर्मुखी स् वभावको मान्छे । म भित्र बसेर काम गर्ने मान्छे, उहाँ जनसमूहमा प्रभाव पार्न सक्ने मान्छे । त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध एकअर्काको पूरकका रूपमा रहेको छ ।

  • तपाईंहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको प्रारम्भ धेरै सानो तहबाट गर्नुभयो । अहिले यो धेरै ठूलो भइसकेको छ र मुलुकको पावर ट्रान्सफर गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ । यो १० वर्षमा यसको विकास यसरी हुनुको पछाडिका कारणहरू के हुन् त ?

दुईवटा कारण छन् । वस्तुगत र आत्मगत । 'अब्जेक्टिभ' र 'सब्जेक्टिभ' । पहिलो, 'अब्जेक्टिभ' कारण शताब्दीयौँदेखिको सामन्तवादका कारण समाजमा असाध्यै विपन्नताको जुन अवस् था आएको थियो, त्यसबाट विद्रोहका निम्ति आधारभूमि तयार भइराखेको थियो । हामीले ठीक ढङ्गले आकलन गरेर जनताको आधारलाई सङ्गठित गर्‍यौँ भन्ने लाग्छ । त्यो अचेतन र आत्मीय पक्ष हो, आत्मगत र सही मिलन पक्ष हो ।

  • यसमा तपाईंहरूले बोक्नुभएको हतियारको प्रभाव कत्तिको छ ?

हतियारचाहिँ आत्मीय पक्षमा पर्छ । किनभने, हतियार बोकेको सत्तालाई हतियार नउठाई नष्ट गर्न सकिँदैन भन्ने बोध हामीले उठायौँ । सुरुमा हामीसँग दुई थान हतियार मात्र थियो । एउटा मागेको, एउटा लुटसुट गरेर ल्याएको राइफल, त्यो पनि बिग्रेको । हामीले सुरु गरेको विन्दु त्यही थियो । अहिले हामीले लडेर हतियार जित्यौँ र थुप्रै हतियारहरू हामीसँग भए । तर, हतियार प्रधान कुरा होइन, हतियार सहायक मात्र हो । विचारको क्रान्ति हाम्रो प्रधान लक्ष्य हो ।

  • मुलुक लोकतान्त्रिक हिसाबले अगाडि बढेका बेला प्रतिस्पर्धात्मक र ाजनीतिमा जान पनि आफ्नो सहायक साधनलाई उठाउनुहुन्छ ?

हामी नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ । भविष्यमा गएर त सेना चाहिन्छ/चाहिन्न, अहिले त्यो पनि थाहा छैन । आमजनता नै सङ्गठित भए भने छुट्टै सेना किन चाहियो, यो गरिब देशमा ? त्यो पनि भोलिको स्वतन्त्र देशमा ! अहिलेका लागि, तत्काल सुरक्षा संयन्त्रको रूपान्तरण गरेर नयाँ खालको संरचना निर्माण गर्नु जरुरी छ । १२ बुँदे सहमतिमा पनि हामीले 'कमिट' गरिसकेको के हो भने हामी यो नयाँ जुन सत्ता बन्छ, पुनर्संरचित सत्ता, त्यसैलाई हतियार बुझाउँछौँ ।

  • तपाईंहरूको एजेन्डा अथवा यो ँकमिटमेन्ट’ मा सात दलले कति र कतिन्जेल साथ दिन्छन् जस्तो लाग्छ ?

होइन, उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । हामी उहाँहरूनिकट गइराखेका छौँ । जे भए पनि एउटै विषयमा सहमत भइसकेका छौँ नि त ! हिजोसम्म उहाँहरूले शाही सेना र राजतन्त्रको हिसाबले काम गर्नुभयो । अब उहाँहरूले के 'रयिलाइज' गर्नुभयो भने शाही सेना र राजतन्त्र पो प्रजातन्त्रको बढी बाधक रहेछ त ! उहाँहरूलाई हामीतिरबाट पनि डर छ । पूरै भरोसा भइसकेको छैन । त्यस अर्थमा हामी अगाडि बढ्ने आधार बनिसकेको छैन । पूरै ढुक्कै भइसक्नुभएको छैन उहाँहरू ।

  • तर, यसपटक तपाईंहरू लचिलो भएकै हो त ?

निश्चित रूपमा हो । फलेको हाँगो निहुरनिुपर्छ भनेझैँ अहिले हामी झुकेकै हौँ । अहिले यो दोस्रो समझदारी बनाउने क्रममा पनि हामी असाध्यै लचिलो भएर नगएको अवस्थामा के हुने थियो, थाहा पाइसक्नुभएको छ । तैपनि, हामी झुकेर भए पनि सहमतिमा लागेका छौँ ।

  • अघिल्लो साता तपाईंहरूका बीच समझदारी नहुने भइसकेको थियो । तर, कसरी मिलाउनुभयो ?

हामीले निहुरएिर, नरम भएर, रूप पक्ष केही छोडेर सार पक्षलाई अँगालेका हौँ । हो, शनिबार -चैत ५ गते) राती १२ बजेसम्म पनि कुरा मिलिसकेको थिएन । त्यसपछि मात्र मिलेको हो ।

  • समझदारी कतिन्जेल टिक्ला त ?

समझदारी नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने, यो हाम्रो चाहनाभन्दा पनि आवश्यकता भएका कारणलेे टिक्नुपर्छ । यसैमा नै देशको भविष्य टिकेको छ । समझदारी देशको, जनताको र लोकतन्त्रको भविष्यका निम्ति भएकाले यो टिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रातर्फबाट अन्त्यसम्म पनि सहमति टिकाउने प्रयत्न हुनेछ ।

  • तर, आन्दोलनको जुन स्वरूप सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसमा खासै अपिल देखिँदैन । यसले युवाहरूलाई आकषिर्त गर्न सक्दैन भन्ने लाग्दैन ?

पहिले त हामी लक्ष्यमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो । राज्य त मुख्य बाधक हुँदै हो । १२ बँुदे प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्‍यो भने माओवादी र दलबीचको एकता मजबुत बन्छ । पहिलो सर्त पनि यही हुन्छ । तर, हामीले लक्ष्यलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ र एउटै नागरकि आन्दोलनमा जानुपर्छ । जस्तो, ०४६ सालमा बहुदल भनिएको थियो । अहिले कमसेकम लोकतन्त्र नभए संविधानसभा भन्ने सूत्र हामीले बनाउनुपर्छ । यी दुईवटा कुरा बन्यो भने संयुक्त आन्दोलनको लहर आउँछ काठमाडौँमा । यो लहर देशव्यापी रूपमा आइसकेको छ । अहिले जुन आमहडताल भनिएको छ, असहयोग आन्दोलन, त्यो भनेको पुरानो सत्तालाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने, कर आदि केही पनि नतिर्ने हो । जनता, कर्मचारी, शिक्षक, पुलिस, सेनाका मानिसहरू सबै मिलेर असहयोग गर्ने र तुरुन्तै शासनको अपिल गर्ने हो । आन्दोलनमा हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले उत्रने र सहयोग गर्ने हाम्रो भनाइ हो । अहिलेको आन्दोलन पहिलेको भन्दा नितान्त नयाँ हुन्छ ।

  • त्यसो भए त्यो आन्दोलनको रूपरेखा नै नयाँ हिसाबले तयार गरिँदैछ ?

आन्दोलनको रूपरेखाका बारेमा क्रमिक गृहकार्य हुँदैछ । हामी सकभर संयुक्त रूपमा बसेर त्यसलाई मुक्त खालको बनाउ“m भन्नेमा लागेका छौँ ।

  • साझा वक्तव्यमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावनाहरू पनि छ होला नि, होइन ?

त्यो त निश्चित रूपमा छ । त्यति मात्रै होइन, मुख्य रूपमा हाम्रो लक्ष्य प्रस्ट भयो, हामी एउटै नारामा सहमत हुन सक्यौँ र संयुक्त भएर जान सक्यौँ भने त्यो साझा वक्तव्य भनेको प्राविधिक कुरा मात्रै हो । त्यो कुनै ठूलो समस्या हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

  • शेरबहादुरजीले अमेरिकाबाट पिज्जा लिएर आउनुभयो भने के हुन्छ डाक्टर साहेब ?

शेरबहादुरजस्ता पात्रहरूले अझ पनि चेत्दैनन् भने उनीहरू पाखा लाग्छन् । शेरबहादुर के लिएर आउँछन्, अहिले नै टिप्पणी नगरौँ । अहिले उनले प्रजातन्त्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरसिकेका छन् । अब फेर िपनि धोका दिए भने त उनलाई पनि धोका हुन्छ । त्यसैले हामी के विश्वास गछौर्ं भने त्यसो गरे भने, अब उनलाई छोडेर हामी अगाडि जाने आँट गर्नुपर्छ । हामी चाहना गर्छौं कि उनी पनि सँगै आऊन् । -आवरण तस्बिर ः किशोर नेपाल)

Top 25 reasons why chocolate is better than sex

April 2, 2006

25: it´s easy to find 8 inches of chocolate
24: You can have chocolate all weekend and still walk OK on monday
23: chocolate does not keep you awake yapping after you had it
22: You can have chocolate with little kids and not go to jail
21: You don´t have to beg for chocolate
20: with chocolate, size does not matter…it´s always good
19: When you are having chocolate, it does not keep the neighbours awake
18: You are never too old or too young for chocolate
17: You can have as many kinds of chocolate as you can handle
16: Good chocolate is easy to find
15: You can have chocolate any time of the month
14: chocolate doesn´t get you pregnant
13: With chocolate there´s no need to fake it
12: "If you love me you´d swallow" has real meaning with chocolate
11: You don´t get hairs in your mouth with chocolate
10: Buying chocolate does not give you a bad conscience
9: you can ask a stranger for chocolate without getting your face slapped
8: you can have chocolate on your desk without upsetting your workmates
7: Two people of the same sex can have chocolate without being called nasty names
6: If you bite the nuts to hard, the chocolate does not mind
5: You can have chocolate in front of your parents
4: you can make chocolate last as long as you want to
3: you can safely have chocolate while you are driving
2: chocolate satisfies even when it has gone soft
1: you can GET chocolate

MySpace acts to calm teen safety fears

April 1, 2006

MySpace.com, the fast-growing community website hugely popular with American teens, has removed 200,000 “objectionable” profiles from its site as it steps up efforts to calm fears about the safety of the network for young users.

The site, which allows users to create their own profiles with details of their interests that can be viewed and linked to by other MySpace.com “friends”, was acquired by Rupert Murdoch’s News Corp last year and its phenomenal growth has placed it at the centre of the media company’s internet strategy.

Ross Levinsohn, head of News Corp’s internet division, said some of the material taken down contained “hate speech”. Some of it, he said, was “too risqué”.

“It’s a problem that’s endemic to the internet – not just MySpace,” Mr Levinsohn said. “The site, in the last two months, I think has become safer.”

With 66m users, and 250,000 new users signing up every day, MySpace has become one of the top internet destinations.

Peter Chernin, president and chief operating officer of News Corp, told the Financial Times that, although he and Mr Murdoch were very optimistic about its prospects when they acquired it last year, MySpace had exceeded their expectations.

“MySpace is more potent and powerful than even we knew,” Mr Chernin says. “And it is becoming a more integrated part of people’s lives.” However, as efforts grow to attract more advertisers to the site, News Corp is facing two challenges. Young users have to keep wanting to use the site, rather than switch to a “cooler” alternative.

Also, advertisers have to feel confident their reputation will not be tainted by “inappropriate” content. Teachers and parents are concerned that, because information on MySpace is publicly available, it might put teenagers in contact with predatory adults. In terms of retaining its appeal, Mr Chernin said users had to keep feeling the site was theirs. “We don’t want to change the fundamental look and feel of the site,” he said. “We do not want users to have any sense that it is corporatised

एसएलसी दिइरहेका बेला विस्फोट

April 1, 2006

by Harihar S Rathaurहरिहरसिंह राठौर

माओवादीले एसएलसी केन्द्रमा शुक्रबार चैत १८ गते बम विस्फोट गराउँदा आठ जना घाइते हुनुका साथै तीन परीक्षार्थी बेहोस भएका थिए । केन्द्रमा चुप्रा र जोरेबाँझ माविका नियमित र प्राइभेट गरी २ सय ४ विद्यार्थी परीक्षा दिँदै थिए ।

Harihar Singh Rathaur
बिहान साढे ८ बजे भएको विस्फोटलगत्तै परीक्षार्थीहरू उत्तरपुस्तिका र प्रश्नपत्र टेबुलमै छोडेर भागेका थिए । कतिपयले उत्तरपुस्तिका मूलबाटोमै फ्याँकेका थिए । परीक्षा साढे ७ बजे सुरु भएको थियो ।

Harihar Singh Rathaur
विस्फोटले भएको खाल्डो । सदरमुकाम दैलेखस्थित झुप्रेसालको सरस्वती माविबाहिर गाडिएको बम दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा दिइरहेका बेला विस्फोट भएको थियो । सदरमुकाम छेवैको उक्त परीक्षा केन्द्रका सबै कोठा र परिसरमा सुरक्षा जाँच गरिएको भए पनि चौरमा गाडिएकाले बम फेला पार्न नसकिएको सुरक्षा निकायले जनायो ।

Harihar Singh Rathaur
विस्फोटपछि परीक्षाकेन्द्र छाडेर भाग्दै विद्यार्थी ।

Harihar Singh Rathaur
विस्फोटमा केहि विद्यार्थीहरू घाइते भएका थिए । चुप्रा माविकी उमा जिसी, सीता पन्त र उर्मिला सारु बेहोस भएका थिए । उनीहरूलाई उपचारार्थ जिल्ला अस्पताल लगिएकामा बेहोसबाहेक अरूलाई उपचारपछि फिर्ता पठाइएको छ ।

Harihar Singh Rathaur

Harihar Singh Rathaur

Harihar Singh Rathaur
नाराबाजी गर्दै सदरमुकामतर्फ बढेका विद्यार्थी समूह । विस्फोटको आधा घन्टापछि एकत्रित विद्यार्थीले परीक्षास्थलमा बम राखिएकोप्रति आक्रोश जनाउँदै माओवादीविरुद्ध नारा लगाएका थिए । उनीहरूले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न, विद्यालयमा राजनीति नगर्न, सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन र सुरक्षा निकाय तथा निरीक्षकहरूबाट परीक्षार्थीमाथि हुने अभद्र व्यवहार रोक्न माग गरे । नाराबाजी गर्दै सदरमुकामतर्फ बढेका विद्यार्थी समूहलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमराज पुन्जाली, प्रमुख सेनानी नयनराज दाहाल र जिल्ला शिक्षा अधिकारी डम्बरबहादुर थापाले रोकेर परीक्षा दिलाउन खोजेका थिए । तर परीक्षार्थीले यस्तो अवस्थामा परीक्षा दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरूको प्रयास विफल भएको थियो ।

घटनास्थल पुगेर फर्किरहेका सञ्चारकर्मीलाई परीक्षा केन्द्रका सुरक्षाकर्मीले समाचार र तस्बिर नपठाउन धम्क्याउँदै एक घन्टा कब्जामा लिएका थिए । विद्यार्थीको नाराबाजीपछि जुलुस फर्काउने बहानामा उनीहरू फुत्किएका थिए । विस्फोटपछि सदरमुकाममा दिनभर संयुक्त सुरक्षाफौजले विद्यार्थीका डेरा र सर्वसाधारणका घर खानतलासी गरेको थियो ।

cartoons about nepal

April 1, 2006

53.jpg50.jpg49.jpg47.jpg46.jpg15.jpg13.jpg10.jpg Click on the image to view the full-size

some cool cartoons

March 31, 2006

3.jpg12.jpg14.jpg20.jpg23.jpg34.jpg31.jpg24.jpg its funny..

What is the solution for the present situation in Nepal?

March 31, 2006

Nepal's situation is deteroriating day by day. Don't you think it should change?

Harvard’s Paper on Israel Drew From Neo-Nazi Sites

March 30, 2006

BY MEGHAN CLYNE – Staff Reporter of the Sun
March 24, 2006
WASHINGTON – A prominent Harvard law professor, Alan Dershowitz, is alleging that the authors of a Harvard Kennedy School paper about the "Israel lobby," one of which is the Kennedy School's academic dean, culled sections of the paper from neo-Nazi and other anti-Israel hate Web sites.

"What we're discovering first of all is that the quotes that they use are not only wrenched out of context, but they are the common quotes that appear on hate sites," Mr. Dershowitz, who is identified in the paper as part of the "lobby," told The New York Sun yesterday.

"The wrenching out of context is done by the hate sites,and then [the authors] cite them to the original sources, in order to disguise the fact that they've gotten them from hate sites."

The paper, "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy," was written by the Kennedy School's Stephen Walt and a political science professor and the codirector of the Program on International Security Policy at the University of Chicago, John Mearsheimer, and published by the Kennedy School.

In the 83-page "working paper," the professors suggest that a vast network of journalists, think tanks, lobbyists, and largely Jewish officials have seized the foreign policy debate and manipulated America to invade Iraq.

The paper has drawn sharp criticism from prominent Harvard faculty, Harvard students, and a member of Congress, with many critics alleging that the document is riddled with factual inaccuracies and suffers from bias and faulty research.

According to Mr. Dershowitz, one of the paper's most prominent critics, Messrs. Mearsheimer and Walt not only demonstrated "shallowness" in their analysis,but also based that analysis on quotes and viewpoints widely available on the Web sites of hate groups.

The paper, the law professor said, was "simply a compilation of hateful paragraphs lifted from other sources and given academic imprimatur." Mr. Dershowitz said that he and his research assistants were currently working on a comparative chart showing the parallelism between parts of the Walt-Mearsheimer paper and quotes available on neo-Nazi Web sites.

While Mr. Dershowitz stressed that the comparison project was a "work in progress," one particularly noticeable example of the authors' alleged culling from hate sites was found in the Walt-Mearsheimer paper's use of a quote from a former executive editor of the New York Times, Max Frankel.

Under the section "Manipulating the Media," on pages 19 and 20 of the paper, Messrs. Walt and Mearsheimer write: "In his memoirs, for example, former Times executive editor Max Frankel acknowledged the impact his own pro-Israel attitude had on his editorial choices. In his words: 'I was much more deeply devoted to Israel than I dared to assert.' He goes on: 'Fortified by my knowledge of Israel and my friendships there, I myself wrote most of our Middle East commentaries. As more Arab than Jewish readers recognized, I wrote them from a pro-Israel perspective.'" The footnote cites Mr. Frankel's 560-page book, "The Times of My Life and My Life with the Times," published in 1999.

Yet the Frankel quote used by Messrs. Mearsheimer and Walt, Mr. Dershowitz said, is nearly identical to the quote used by a neo-Nazi Web site in its own take on Jewish press influence, "Jewish Influence in the Mass Media." The document, posted on Holywar.org, quotes more extensively from the same section in Mr. Frankel's memoir.

"Here's Max Frankel [for years the Executive Editor of the New York Times] and his thoughts about Israel in his work," the document proclaims. "'I was much more deeply devoted to Israel than I dared to assert. … Fortified by my knowledge of Israel and my friendships there, I myself wrote most of our Middle East commentaries. As more Arab than Jewish readers recognized, I wrote them from a pro-Israel perspective….'" Holywar.org also cites Mr. Frankel's memoir.

"He quotes Max Frankel, as if he read the whole 500 pages of Max Frankel?" Mr. Dershowitz said. "I promise you they did not read Max Frankel's whole book," the law professor said of the paper's authors. "How do I know that? We found the same exact quote on various hate sites."According to Mr. Dershowitz, other parts of the Walt-Mearsheimer paper bear striking similarities to postings on other anti-Jewish Web sites, including Nukeisrael.org, which purports to be the Web site of the "National Socialist Movement Northwest."

"They didn't do direct research, they didn't do primary research," Mr. Dershowitz said of the paper's authors. "They're just taking ideas that already existed out there in hate sites – in the work of Chomsky, in the work of Buchanan, and in the work of David Duke – and they're claiming it as their scholarship."

Phone and e-mail requests from the Sun for comment about the ongoing "lobby" paper situation to Messrs.Walt and Mearsheimer since Tuesday have not been returned.

Meanwhile, concern over the paper is continuing to mount at the Kennedy School, where a professor told the Sun yesterday that the faculty are buzzing with questions about whether a Harvard investigation will be launched into the paper's "poor scholarship," "in the same way poor scholarly work and plagiarism have generated past investigations and, on occasion, the stripping of tenure."

The professor also told the Sun that one of the Kennedy School's most prominent faculty members, David Gergen, had been contacting prominent Jewish donors to allay concerns about the furor generated by the Walt-Mearsheimer paper.

Last night Mr. Gergen told the Sun that he had "been in conversations, at my own initiative, with a number of people on the outside, including some of our benefactors."

"Because obviously there are some people out there who are concerned," Mr. Gergen continued. "People read the newspapers, they watch the blogs, and they call and say 'What's going on at the Kennedy School? What's going on at Harvard,'" he added.

Still, the professor said he had "been very impressed with how supportive and understanding people are, about the situation, and about recognizing the importance of academic freedom even as they disagree with the contents of the article."